संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ़ग़ानिस्तान की बिगड़ती मानवीय, आर्थिक और मानवाधिकार स्थितियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए, तालेबान से दमनकारी नीतियों को वापस लेने व समावेशी शासन सुनिश्चित करने का आग्रह करने वाला एक प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया है.
