CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि आगामी मास्टर प्लान 2041 से दिल्ली में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के सीमांकन को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद है। व्यापारियों का तर्क है कि जब तक यह स्पष्टता नहीं आती, तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए
