संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सरकारों, प्रौद्योगिकी कम्पनियों और नागरिक समाज से नफ़रत भरी भाषा के ख़िलाफ़ मिलकर कार्रवाई करने की अपील की है. उन्होंने आगाह किया कि “नफ़रत के विषैले सन्देश तेज़ी से फैलते हैं और समाज पर गहरा असर डालते हैं.”
महासचिव एंतोनियो गुटेरेश गुरुवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अन्तर्धार्मिक और अन्तरसाँस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने पर वैश्विक सम्मेलन के उदघाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा, “अपने सबसे ख़तरनाक रूप में, नफ़रत भरी भाषा हिंसा भड़काती है, हिंसक टकराव को बढ़ाती है और जनसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध व जातीय सफ़ाए जैसे गम्भीर अपराधों को बढ़ावा दे सकती है.”
उन्होंने कहा, “हमने ऐसा पहले भी होते देखा है और आज भी देख रहे हैं. इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता.”
महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लेख किया, जिसमें दुनिया के लोगों से “सहिष्णुता बरतने और अच्छे पड़ोसियों की तरह शान्ति से साथ रहने” का संकल्प लिया गया है.
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है, लेकिन “नफ़रत भरी भाषा हमेशा इस सोच के विरुद्ध काम करती रही है.”
उन्होंने कहा, “आज नफ़रत भरे विषैले सन्देश तेज़ी से फैल रहे हैं और गहरा असर डाल रहे हैं.”
“नफ़रत भरी भाषा नए रूप ले रही है, नए रास्तों से फैल रही है और इसके प्रसार के लिए डिजिटल मंचों, एल्गोरिदम व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.”
महासचिव ने आगाह किया कि नफ़रत भरी भाषा का बढ़ता प्रसार “हमारी साझा मानवता की परीक्षा ले रहा है.” इससे आपसी भरोसा कमज़ोर हो रहा है, समुदाय बँट रहे हैं और पूरे के पूरे समूहों को अमानवीय ठहराया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इससे दूसरों को स्वीकार करने, उनके प्रति सहानुभूति रखने, उन्हें समझने और विविधता का सम्मान करने की हमारी क्षमता भी कमज़ोर हो रही है.
महासचिव ने कहा कि नस्लवाद, स्त्री-द्वेष और ख़ुद से भिन्न लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत (Xenophobia) को बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही, यहूदी-विरोध, मुस्लिम-विरोधी नफ़रत, अल्पसंख्यक ईसाई समुदायों के ख़िलाफ़ भेदभाव और अन्य धार्मिक व जातीय समूहों के प्रति घृणा को भी सामान्य बनाया जा रहा है.
महासचिव ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों जगह नफ़रत भरी भाषा के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करनी होगी.
उन्होंने देशों, संस्कृतियों और धर्मों के बीच सम्मान और समानता पर आधारित संवाद मज़बूत करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि नफ़रत भरी भाषा पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल नुक़सान पहुँचाने के बहाने के रूप में भी नहीं होना चाहिए.
महासचिव ने कहा कि नफ़रत भरी भाषा से होने वाले नुक़सान को रोकने के तरीक़े मौजूद हैं.
उन्होंने इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र की नफ़रत भरी भाषा पर रणनीति और कार्ययोजना और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कार्ययोजना का उल्लेख किया.
उन्होंने कहा, “लेकिन हम अकेले नफ़रत भरी भाषा पर क़ाबू नहीं पा सकते.”
उन्होंने कहा कि सरकारों, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, धार्मिक समुदायों, शिक्षाविदों और मीडिया की साझा ज़िम्मेदारी है कि वे शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज बनाने में मदद करें.
उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से कहा, “हमें आपसी समझ बढ़ाने और भय, नफ़रत व हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा. हमें ऐसे एकजुट और स्थिर समाज बनाने होंगे, जिसकी परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र चार्टर में की गई है.”
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