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यह कदम तब उठाया गया जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को TMC की याचिका खारिज कर दी और कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है। अब TMC ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की है, क्योंकि 4 मई को वोटों की गिनती होनी है