(खबरें अब आसान भाषा में)
सरकार ने पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में कैपिटल गेंस के नियमों में बड़े बदलाव किए थे। सरकार ने टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए ऐसा किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स के नियमों में बार-बार बदलाव होने से टैक्सपेयर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ता है