यह आदेश भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से 12 मई 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक ज्ञापन के आलोक में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को “मिसलेनियस डे” माना जाता है। इन दिनों नई याचिकाओं की शुरुआती सुनवाई होती है, जिनमें स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) और रिट याचिकाएं शामिल रहती हैं
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