केंद्र सरकार ने आगामी संसद सत्र के लिए विधायी एजेंडा जारी कर दिया है। इसमें कुल सात प्रमुख विधेयक शामिल किए गए हैं, जिन्हें विचार-विमर्श, पारित करने या नए सिरे से पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।हालांकि, महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक
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