मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिर दोहराया है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है। सुनवाई के दौरान को
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