विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को औपचारिक रूप से समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है। लोकसभा की अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से सामने आई इस जानकारी के अनुसार, इस प्रस्तावित समिति में संसद के दोनों सदनों से कुल 31 सदस्य शामिल होंगे। इनमें 21