सरकार दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की छूट देने पर विचार कर रही है। नियम बदला तो अदाणी और GMR के एयरलाइन कारोबार में उतरने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार का लक्ष्य IndiGo और Air India के दबदबे को कम करना है।
