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Vodafone Idea case : अदालत का यह आदेश AGR बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है। लेकिन यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होती है और वित्त वर्ष 2016-17 तक उठाई गई अतिरिक्त AGR मांगों तक ही सीमित है