इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त उन चिकित्सकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो निजी संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं।अदालत ने प्रदेश के प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) के व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर इस
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