Union Budget 2025: 2005 से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। 2005 के फाइनेंस एक्ट में इसे खत्म कर दिया गया था। फिर एक दशक से ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था। सरकार ने दोबारा 2018 में इसे देना शुरू किया। तब स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये था
