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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा था कि सरकार मौजूदा डायरेक्ट टैक्स कोड्स की जगह संक्षिप्त, आसान और समझ में आने वाले कानून चाहती है। इससे इनकम टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी