Tata Steel के मुताबिक, उसके मैनेजमेंट का मानना है कि ओडिशा राज्य की मांगों में जस्टिफिकेशन और ठोस आधार की कमी है। इसे डिमांड लेटर को कंपनी उचित प्लेटफॉर्म पर चुनौती देगी। जून महीने में टाटा स्टील को 1000 करोड़ रुपये के लिए कारण बताओ नोटिस कम टैक्स डिमांड नोटिस मिला था
