गैस कंपनियों पर जारी अपनी रिपोर्ट में CLSA ने कहा कि पेट्रोनेट का गैस ट्रांसमिशन टैरिफ नियम बदलने का प्रस्ताव है। जून 2025 तक गैस ट्रांसमिशन टैरिफ के नियमों में बदलाव हो सकता है। उनका कहना है कि नए नियम से IGL और MGL का ऑपरेटिंग खर्च घट सकता है। GSPL और GAIL के लिए अधिक ट्रैरिफ के रास्ते भी खुलेंगे। जबकि गैस का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का कॉस्ट बढ़ेगा
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