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सेबी के बोर्ड ने पिछले महीने इस कमेटी को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस हाई-लेवल कमेटी के कामकाज का दायरा तय कर दिया गया है। यह हितों के टकराव, डिसक्लोजर्स और दूसरे मसलों से जुड़ी मौजूदा पॉलिसी पर विचार करेगी