केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि सरकार समुद्र में एक गहरे या अत्यधिक गहरे पानी के एक्सप्लोरेशन वेल (कुएं) की ड्रिलिंग लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹650 करोड़ (जो भी कम हो) का खर्च उठाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अगले पांच वर्षों में ऐसे 60 कुओं की ड्रिलिंग के लिए सरकारी सहायता बढ़ाई जाएगी
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