रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि सरकार बजट में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड एप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का ऐलान कर सकती है। इस सेक्टर को अगर इंडस्ट्री का स्टेटस मिलता है तो कंपनियों को कम इंटरेस्ट रेट पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सकेगा
