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यह फैसला पोस्टल बैलेट के जरिए लिया गया। ई-वोटिंग की अवधि 28 अगस्त, 2025 से 26 सितंबर, 2025 तक खुली रही। वोटों को 26 सितंबर, 2025 को गवाहों की उपस्थिति में खोला गया। प्रस्ताव आवश्यक बहुमत के साथ पारित किया गया