केंद्र सरकार ने पहली बार मनरेगा के खर्च को सीमित कर दिया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए कुल सालाना बजट के 60% यानी ₹51,600 करोड़ ही खर्च किए जा सकेंगे। जानिए क्या नया नियम मजदूरी भुगतान और योजना के संचालन को प्रभावित कर सकता है।
