इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (MeitY) ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा (ड्राफ्ट) जारी कर दिया। इस कानून को संसद में अगस्त 2023 में जारी किया गया था। सरकार ने MyGov पोर्टल के जरिये इस मसौदे पर 18 फरवरी 2025 तक राय मांगी है। इन नियमों से इस कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है, मसलन कन्सेंट मैनेजर का रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियां, बच्चों और अन्य लोगों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग आदि के बारे में चीजें साफ हो सकेंगी
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