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नई इकाई का ध्यान नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया सहित अफ्रीकी बाजारों में निवेश पर होगा। यह यूएई के कानूनों के अनुसार आवश्यक सरकारी और नियामक मंजूरियां प्राप्त करने पर निर्भर है, जिसमें संबंधित अधिकारियों से निगमन प्रमाण पत्र भी शामिल है