टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। 30 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए। कैपिटल गेंस के नियमों को भी और आसान बनाने की जरूरत है। टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाने के लिए एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान होना चाहिए। इससे टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा
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