अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी क्षेत्रों पर “क़ाबिज़ शक्ति” के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को, यह सुनिश्चित करके निभाना होगा कि फ़लस्तीनी क्षेत्रों में सहायता सामग्री निर्बाध रूप से प्रवाहित हो और क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र में सेवाएँ दे रही यूएन व अन्य मानवीय एजेंसियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए.