इस समझौते से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव याचिकाओं सहित विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों से जुड़े विवादों का समाधान हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, और 8 नवंबर, 2025 को समझौता हो गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए
