कंपनसेशन सेस राज्यों को रेवेन्यू में होने वाले लॉस की भरपाई के लिए लगाया गया था। जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। तब यह तय हुआ था कि जीएसटी व्यवस्था की व्यवस्था लागू होने से राज्यों को रेवेन्यू में जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी
