संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं। ड्राफ्ट नियमों की तीसरी अनुसूची कई प्रकार के डेटा फिड्यूशियरी, जैसे – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स एंटिटी के लिए डेटा मिटाने की समयसीमा को परिभाषित करती है