सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय पर हैं जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी कानून की जांच करेगा क्योंकि चयन समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश को सदस्य नहीं बनाये जाने को लेकर इसकी (नये कानून की) वैधता को चुनौती दी गयी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियु
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