Leh Ladakh Protest: अगस्त में, लद्दाख प्रशासन ने HIAL को भूमि आवंटन रद्द कर दिया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा के लिए लड़ रहे लद्दाखी समूहों ने इस निर्णय को केंद्र शासित प्रदेश पर हमला और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों की आवाज दबाने की कोशिश बताया
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