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यह प्रस्तावित स्कीम पांच सालों के लिए होगी। इसका पीरियड छठे वित्त आयोग के साथ चलेगा। इस स्कीम पर करीब 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है