अब बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय कर दी गई है, ताकि संसद को 1 अप्रैल से पहले बजट प्रस्तावों पर चर्चा करने, उनकी जांच करने और उन्हें मंज़ूरी देने के लिए पूरा समय मिल सके। इससे मंत्रालयों और विभागों को योजनाओं और खर्च से जुड़े फैसलों को बिना देरी के लागू करने में मदद मिलती है
