(खबरें अब आसान भाषा में)
Union Budget : 1 फरवरी को आने वाले बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रीसिटी पॉलिसी का ऐलान होने के साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए राज्यों को एडिशनल बॉरोईंग की छूट जारी रखने पर भी विचार किया जा सकता है