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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को यूनियन बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार अगले 6 महीनों में रेट स्ट्रक्चर की व्यापक समीक्षा करेगी। इसका मकसद टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाना, ड्यूटी इनवर्जन को खत्म करना और कारोबार के नियमों को आसान बनाना होगा