आंध्र प्रदेश सरकार ने अदाणी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसे रद्द किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। आंध्र सरकार ने यह कदम अदाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदाणी और उनके 7 सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका में आरोप तय होने के बाद उठाया है
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