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यह प्रस्तावित बिल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें राज्य सरकारों को मिनरल्स पर टैक्स लगाने की इजाजत दी गई थी। खनिज अधिकारों पर टैक्स के हिस्से के रूप में, अलग-अलग रेट प्रस्तावित की गई हैं, जो जनवरी 2015 से प्रभावी होंगी