टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। 16वें फाइनेंस कमीशन में केंद्र सरकार टैक्स में ज्यादा हिस्सा मांग सकती है। मार्केट बॉरोइंग और कर्ज के भुगतान में बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार ज्यादा हिस्सा मांगेगी। एक अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, ‘ रिपोर्ट में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगी, जिसका मतलब है कि राज्यों की हिस्सेदारी कम होगी। इस सुझाव का आधार पहले के समय में केंद्र सरकार द्वारा किया गया खर्च है और टैक्स के रूप में उसे मिला हिस्सा होगा’
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