1984 Sikh Riots Victims: 1984 सिख दंगों (1984 Sikh Riots) का दंश झेल रहे पीड़ित परिवारों के 47 सदस्यों को भर्ती योग्यता में छूट देने के बाद आज गुरुवार को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने खुद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर (Tilak Nagar) स्थित 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों की कॉलोनी के सी ब्लॉक तिलक विहार पार्क में 47 पीड़ितों को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिला। इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने संबंधित विभाग को 437 अन्य आवेदनों के सत्यापन को जल्द से जल्द पूरा कर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव पत्र देने का आदेश दिया।
क्या बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना?
इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने कहा कि इन परिवारों के लिए ये केवल नौकरी नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान लौटाने का प्रतीक है। सरकारी उपेक्षा के कारण हुए 40 सालों के विलंब के बाद आज इन पीड़ितों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रदान करना संतोषजनक रहा।
‘विधवा कॉलोनी’ का नाम बदलने का भी ऐलान
वहीं इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तिलक विहार की ‘विधवा कॉलोनी’ का नाम बदलने का भी ऐलान किया। एलजी ने कहा-
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, बीजेपी के राष्ट्र सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में 1984 सिख कत्लेआम के 47 पीड़ित परिवारों के दूसरे बैच को नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के एलजी का आभार जताया है।
बीते दिनों 1984 सिख दंगों के मृतकों की बरसी के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया था। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने 1984 सिख दंगों (1984 Sikh Riots) के पीड़ितों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर भर्ती के लिए योग्यता में छूट देने को मंजूरी दी थी। एलजी की मंजूरी के बाद MTS पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं से घटाकर आठवीं कक्षा कर दी गई थी, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र हुए। 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों की ये मांग पिछले 4 दशकों से लंबित थी और अब जाकर उनकी ये मांग पूरी की गई है।
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