चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी अपनी तय शक्तियों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म 6 और SIR घोषणा पत्र को लेकर आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। आयोग के मुताबिक, SIR घोषणा पत्र एक अलग दस्तावेज है। हालांकि, आयोग ने माना कि ऑनलाइन फॉर्म दिखाने के तरीके को फॉर्म 6 में बदलाव के रूप में समझा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया, ताकि यह कागज पर भरे जाने वाले फॉर्म की तरह हो सके।
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