केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण, जल शक्ति और बिजली मंत्रालयों की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया। इसमें सरकार ने एक्सपर्ट बॉडी-II (EB-II) की उन सिफारिशों को पूरी तरह नामंजूर कर दिया जिसने 28 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इससे पहले कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस सूची को घटाकर 5 प्रोजेक्ट्स तक कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन 5 प्रोजेक्ट्स को भी खारिज कर दिया है
लेखक के बारे में
