याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष MP/MLA अदालत के 28 जनवरी के फैसले को चुनौती दी थी। उस अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है
