पश्चिम बंगाल सरकार ने ED की उस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म ‘इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ (I-PAC) के कार्यालय की तलाशी के दौरान बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने बाधा डाली थी। यह छापेमारी धनशोधन जांच के सिलसिले में की गई थी
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