Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
मंगलवार (5 नवंबर) को मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इसी बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला
पहले मध्य प्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत था, जिसे अब बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, “मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षण को 33 फीसदी से बढ़ाया गया है और इसे 35 फीसदी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होने वाली सभी नियुक्तियों में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा।”
बैठक में लिए गए ये भी बड़े फैसले
उन्होंने अन्य अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कैबिनेट द्वारा प्रदेश में 254 नगद नए उर्वरक केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई। इससे डिफाल्टर किसानों को भी राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का भी फैसला लिया है।
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