(खबरें अब आसान भाषा में)
सरकार के इस कदम से बिजनेस और कंप्लायंस से जुड़े उल्लंघन के मामलों में आपराधिक लायबिलिटी में कमी लाने पर सरकार के नए फोकस के बारे में पता चलता है। इसके तहत खासकर प्रक्रिया से जुड़े लैप्सेज और टेक्निकल डिफॉल्ट्स के मामले आएंगे