जस्टिस सिंह ने सभी 12 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्क राज्य से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के हकदार हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता आदेश की प्रमाणित कॉपी के साथ पुलिस कमिश्नर, SSP/SP से संपर्क कर सकते हैं
