(खबरें अब आसान भाषा में)
कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने अगले वित्त वर्ष के यूनियन बजट में केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च 12 फीसदी और राज्यों को पूंजीगत खर्च में मदद 10 फीसदी तक बढ़ाने की सलाह दी है। उसने 2026-32 के लिए 150 लाख करोड़ रुपये का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) 2.0 लॉन्च करने का भी सुझाव दिया है