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सरकार अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का फाइनल रोडमैप पेश कर देगी। सरकार कई छोटे पीएसयू बैंकों की जगह कुछ बड़े सरकारी बैंक चाहती है। सरकार का मानना है कि अगले चरण की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यह जरूरी है