राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर पिछले साल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले की जांच शुरू की, जो 3 जुलाई इस साल शुरुआत हुई। जांच में पता चला कि सरकारी टेंडर दिलाने के बदले प्रद्युमन दीक्षित ने इन कंपनियों को अपनी पत्नी को नौकरी देने और हर महीने सैलरी देने के लिए कहा था
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