प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों के डाटा कैप्चर और सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह कदम उन पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए उठाया गया है जो सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित थे या छूट गए थे, ताकि वे भी योजना का लाभ पा सकें।
