Minimum balance waiver banks: भारतीय ओवरसीज बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष राशि (MAB) न रखने पर लगने वाले जुर्माने को 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह माफ कर दिया है। यह फैसला खासकर छोटे खाताधारकों और पेंशनधारकों को वित्तीय राहत देने और बैंकिंग को सभी के लिए आसान बनाने की दिशा में लिया गया है।
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